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मरीना बीच पर दफनाने को लेकर अदालत पहुंची DMK, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को दफनाने के लिए मरीना बीच पर जगह देने से इनकार किये जाने के कुछ ही घंटे के भीतर द्रमुक फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय पहुंच गई। द्रमुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन और सरवानन आज रात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच. जी. रमेश से उनके आवास पर मिले और तुरंत याचिका दायर करने की अनुमति मांगी।

          कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से महाधिवक्ता को नोटिस देने को कहा। उन्होंने कहा कि वह रात साढ़े दस बजे अपने आवास पर मामले की सुनवाई करेंगे। सरकार ने पहले कहा था कि वह मरीना बीच पर करुणानिधि को दफनाने की जगह नहीं दे सकती है क्योंकि इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने करुणानिधि के लंबे सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पत्र लिखा और उनसे मरीना बीच पर दिवंगत नेता के मार्गदर्शक सी एन अन्नादुरई के समाधि परिसर में जगह देने की मांग की।

            स्टालिन ने अपने पिता के निधन से महज कुछ ही घंटे पहले इस संबंध में मुख्यमंत्री से भेंट भी की थी। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित कई मामलों और कानूनी जटिलताओं के कारण मरीना बीच पर जगह देने में असमर्थ है। अतएव सरकार राजाजी और कामराज के स्मारकों के समीप सरदार पटेल रोड पर दो एकड़ जगह देने के लिए तैयार है।

             इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय में दायर उस जनहित याचिका को आज वापस ले लिया गया जिसमें आग्रह किया गया था कि यहां मरीना बीच पर किसी शव को दफनाने की अनुमति देने से बृहन्न चेन्नई नगर निगम को रोका जाए। इसके साथ ही इस मामले का निपटारा हो गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुलुवादी जी रमेश और न्यायमूर्ति एस एस सुंदर की पीठ ने आज जब सुनवाई शुरू की तो याचिकाकर्ता वी गांधीमति ने तात्कालिक आग्रह करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।याचिकाकर्ता के आग्रह पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।

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