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1080 करोड़ में प्रदुषण रोकने की कवायद, NTPC में एफजीडी प्रणाली लगाने की तैयारी

                                                                      फाईल फोटो

रायपुर। बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदुषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है जो इन पावर प्लांट से निकलने वाले दुषित गैसों पर नियंत्रण करेगी। सरकार ने NTPC लारा में एफजीडी (फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिसेन) प्रणाली लगाने को लेकर एक प्राइवेट कंपनी को कांट्रैक्ट दी है। जानकारी के अनुसार इस प्राइवेट कंपनी को 1080 करोड़ रुपए का कांट्रैक्ट दिया गया है। कंपनी के अधिकारी ने एक बयान में कहा कि उसे एनटीपीसी से दो कांट्रैक्ट मिले हैं, जो मध्य प्रदेश के खरगोन और छत्तीसगढ़ के लारा में उनके सुपरक्रिटिकल थर्मल बिजली संयंत्र में फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिसेन (एफजीडी) प्रणालियों की स्थापना के लिए है।

                                                                पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने एसओ2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी वर्तमान और आगामी थर्मल बिजली संयंत्रों में एफजीडी प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। एलएंडटी पॉवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक तथा एलएंडटी के पूर्णकालिक निदेशक शैलेन्द्र रॉय ने कहा, कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ देश के एनर्जी मिक्स में आने वाले सालों में कोयला संचालित बिजली संयंत्र प्रमुख भूमिका निभाएंगे, और एलएंडटी वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के नए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है।

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