रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर सरकार ने सोमवार को एक बार फिर कई संशोधन किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी बीच संशोधित गाइडलाइन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदले गए नियमों की जानकारी साझा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहे।
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गाइडलाइन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया। इतने ज़्यादा बदलाव होते हैं तो कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। इसे सुधारने के लिए सरकार है और सुधार कर रही है। व्यापक परीक्षण करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
