रायपुर। रायपुर सांसद एवं लोकसभा की एस्टीमेट कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को अंडमान–निकोबार के हैवलॉक (स्वराज द्वीप) में “भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास” विषय पर आयोजित संसद की एस्टीमेट कमेटी की बैठक में शामिल हुए।
बैठक में छत्तीसगढ़ समेत देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा किए जा रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ राज्यों में हाईवे की खराब स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इनके उन्नयन हेतु मौजूदा बजट आवंटन पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि, सड़कों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने तथा पूरे क्षेत्र में निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त, श्री अग्रवाल ने टोल प्लाजा नियमों के क्रियान्वयन में स्पष्टता और समानता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने टोल प्लाजा स्थापित करने के लिए निर्धारित 40 किलोमीटर दूरी के नियम को सख्ती और निरंतरता से लागू करने की बात कही।
विशेष रूप से कुम्हारी टोल प्लाजा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 40 किलोमीटर दूरी के नियम का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, जिस पर तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए।
सांसद श्री अग्रवाल ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुझाव दिया कि हाइवे पर प्रत्येक 40 से 50 किलोमीटर के अंतराल पर एम्बुलेंस एवं फर्स्ट-एड सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हो सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस के महत्व पर बोलते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, “जैसे-जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे हाईवे केवल आवागमन के मार्ग नहीं, बल्कि सुरक्षित ज़ोन होने चाहिए, जहां आवश्यक मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हों। साथ ही, NHAI को बजट की कमी से जूझ रहे स्टेट हाईवे के उन्नयन को प्राथमिकता देनी चाहिए।”
बैठक में समिति ने द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए की गई महत्वपूर्ण प्रगति का अवलोकन किया, जिसमें आज़ाद हिंद फौज सेतु (हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक ब्रिज) का पूर्ण होना तथा मिडिल स्ट्रेट क्रीक ब्रिज पर जारी निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल रहा।
बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
