नई दिल्ली।  चुनाव आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित एसआईआर का नया शेड्यूल जारी किया है। कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी है।

पहले इसकी आखिरी तारीख 11 नंवबर तय की गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। इससे पहले आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी।

30 नवंबर को SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

राजनीतिक पार्टियों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी।

इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंटों को देने का निर्देश दिया है। ये वे वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं कर सके। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था।